बिहार विधानसभा चुनाव पर खतरा मंडराने लगा है।दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने मंजूर कर लिया है. इससे पहले पटना हाईकोर्ट में भी दो याचिकाओं पर सुनवाई लंबित है।
कोरोना महामारी और बाढ़ संकट के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि कोरोना और बाढ़ खत्म होने तक चुनाव की अधिसूचना पर रोक लगाने का निर्देश निर्वाचन आयोग को दिया जाये।
सुप्रीम कोर्ट में बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता और याचिकाकर्ता राजेश कुमार जायसवाल ने चुनाव आयोग समेत छह महकमों को पार्टी बनाया है। इनमें मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव अधिकारी, बिहार, मुख्य सचिव बिहार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और गृह सचिव शामिल हैं।
