बिहार कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को कुल 15 एजेंडों को स्वीकृति दी गई. बैठक में राज्यकर्मियों को 7 फीसदी महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई. अब राज्यकर्मियों के पांच प्रतिशत महंगाई भत्ते को बढ़ाकर सात प्रतिशत कर दिया गया है.
नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में छठा केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार पुराने वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को एक जनवरी दो हजार अठारह के प्रभाव से 139 प्रतिशत की जगह 142 प्रतिशत महंगाई भत्ता को स्वीकृति दी गई.
इसके साथ ही पाचवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित (पुराने) वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को महंगाई भत्ता की दरों में एक जनवरी 2018 के प्रभाव से 268 प्रतिशत के स्थान पर 274 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा.
इसके साथ ही पुलिस महानिदेशक कार्यालय में वित्तीय सलाहकार का एक पद सृजन की स्वीकृति कैबिनेट से मिली है. ग्रामीण कार्य विभाग में 850 सेवानिवृत संविदा कनीय अभियंता के नियोजन की स्वीकृति भी कैबिनेट से मिली है.
