पटना : राज्य के सभी प्रारंभिक, हाइ व प्लस टू स्कूलों के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक और प्रिंसिपल को अब व्हाट्सएप से जुड़ना होगा. इसके लिए प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के डीइओ और डीपीओ को निर्देश दिया है. विभाग ने कहा कि निदेशालय को अगर किसी खास स्कूल को कुछ निर्देश देना पड़ता है, तो पहले संबंधित जिले के डीइअो और डीपीओ और उसके बाद बीइओ से होते हुए निर्देश देना पड़ता है. ऐसे में देरी होती है. इसलिए सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापक अपना व्हाट्सएप नंबर रखें. उनके व्हाट्सएप नंबरों की जानकारी स्कूलवार सूचीबद्ध करने के बाद बीइओ व डीइओ विभाग को देंगे.
इसके लिए जिलों को 20 दिसंबर तक का समय दिया गया है. जिलों से स्कूल का नाम, प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक का नाम और मोबाइल नंबर साथ में होना जरूरी है. किसी स्कूल से किसी प्रकार की कोई शिकायत मिलने पर विभाग उनसे सीधे पूछ सकेगा और आवश्यक कार्रवाई हो सकेगी. राज्य के अप्रशिक्षित शिक्षकों को सवैतनिक प्रशिक्षण देने की नियमावली में संशोधन होगा. राज्य के बाहर अप्रशिक्षित शिक्षकों के ट्रेनिंग लेने पर उन्हें सवैतनिक अवकाश का लाभ नहीं मिल सकेगा. शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर रहा है.
पटना हाइकोर्ट के फैसले के बाद जहां शिक्षा विभाग अब जिलों को निर्देश देने जा रहा है कि जो अप्रशिक्षित शिक्षक 2015-17 और 2016-18 सत्र में राज्य के बाहर ट्रेनिंग कर रहे थे और उन्हें वापस बुला लिया गया था, उन्हें सवैतनिक अवकाश का लाभ दिया जाये. राज्य के करीब 12 हजार शिक्षक ऐसे हैं, जो राज्य के बाहर के प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2015-17 और 2016-18 में ट्रेनिंग ले रहे हैं. उन्हें ट्रेनिंग के लिए वापस भेजने का आदेश विभाग जल्द ही देगा.
शिक्षा विभाग सवैतनिक प्रशिक्षण नियमावली में संशोधन पर अब यह प्रावधान देने जा रही है कि राज्य के अंदर ही सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षण लेने पर ही सवैतनिक अवकाश का लाभ मिलेगा. इसके लिए सरकार वर्ष 2020 तक सभी 65 हजार अप्रशिक्षित शिक्षकों को ट्रेंड करेगी. इसके लिए राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ा कर 100 से 200 की जायेगी, वहीं, अप्रशिक्षित शिक्षकों को ओडीएल (दूरस्थ शिक्षा) के जरिये भी ट्रेनिंग करायी जायेगी. इसकी प्रक्रिया चल रही है. कोर्स भी तैयार कर लिये गये हैं.
समान काम के लिए समान वेतन पर आंदोलन करेगा संघ
बिहार के बाहर ट्रेनिंग लेनेवाले शिक्षकों को सवैतनिक अवकाश का लाभ दिये जाने के हाइकोर्ट के फैसले का बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने स्वागत किया है. संघ के प्रदेश अध्यक्ष पूरण कुमार और प्रदेश सचिव आनंद कौशल ने कहा कि यह शिक्षकों व संघ की जीत है.
सरकार हमेशा जानबूझ कर नियोजित शिक्षकों का शोषण करने की योजना बनाती रहती है. अब संघ सरकार से फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चार लाख नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन की मांग करेगी. इसको लेकर संघ आर-पार की लड़ाई करेगा और फरवरी, 2017 के बजट सत्र में बिहार विधानमंडल का घेराव करेगा.
