पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में जनवितरण प्रणाली (पीडीएस)से जुड़े सभी लाभुकों को आधार कार्ड से जोड़ा जायेगा. पीडीएस में पारदर्शिता लाने के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी है. इसका काम तेजी से चल रहा है. आधार नंबर से खातों को लिंक करने पर इसमें मौजूद फर्जी लाभुकों के नाम अपने आप बाहर हो जायेंगे. मुख्यमंत्री विधान परिषद में बुधवार को एक अल्पसूचित प्रश्न के जवाब के दौरान बोल रहे थे.
उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से भी कहा कि वे लोगों को आधार कार्ड बनवाने और आधार नंबर को पीडीएस खातों से जोड़ने के लिए प्रेरित करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक-आर्थिक जनगणना के आधार पर ही पीडीएस सिस्टम में लाभुकों के चयन का काम हो रहा है. निजी एजेंसी ने सर्वे करके पीडीएस से जुड़नेवाले लाभुकों की लिस्ट तैयार की है. इसमें गड़बड़ी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. सभी लाभुकों के नाम आधार कार्ड से जुड़ने के बाद ही यह स्पष्ट हो पायेगा कि राज्य में फर्जी लाभुकों की संख्या कितनी है. उन्होंने कहा कि पीडीएस समेत अन्य योजनाओं में लाभुकों के आधार नंबर जोड़ने की मुहिम के पक्ष में बिहार सरकार है.
इस मुहिम से ही सभी मायने में योजनावार सही लाभुकों की संख्या का पता चल पायेगा. विभागीय मंत्री ने कहा कि राज्य में पीडीएस से जुड़े फर्जी या अपात्र परिवारों को हटाने के लिए सभी जिलों के डीएम को आदेश दिया गया है. संबंधित डीएम को अपने-अपने जिले में ऐसे लोगों को चिह्नित करके इन्हें सूची से हटाने का आदेश दिया गया है. इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. अब तक तीन हजार ऐसे परिवारों को सूची से हटाया जा चुका है. उन्होंने कहा कि जो परिवार इसके लिए अपात्र पाये जाते हैं, उन्हें पहले नोटिस जारी करके अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है. इसके बाद जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर इन्हें सूची से हटाया जाता है.
